चिंताग्रस्त शेतकरी आत्महत्येची वाट शोधतोय ....

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे किंवा शेती ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे असं म्हटलं जातं तेव्हा नेमकं काय अपेक्षित असतं? कौतुक की चेष्ठा? भारतीय शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा कशी केली जाते हे ऐकूया त्याच्याच शब्दांत...

मी शेतकरी बोलतोय... दु:खी कष्टी, राज्यकर्त्यांनी छळलेला, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पोळलेला, निराश, चिंतीत, वैफल्यग्रस्त आणि आत्महत्येला परावृत्त झालेला... हो मी शेतकरी बोलतोय... माझ्यासाठी बोलणारा कोणी नाही आणि कुणी माझा वालीही नाही... म्हणून मी स्वतःच माझ्याबद्दल बोलतोय. एक चिंताग्रस्त शेतकरी आत्महत्येची वाट शोधतोय... आमच्याकडे शेतीसाठी पाण्याची सोय नाही. शेती निसर्गाच्या लहरीवर विसंबून आहे. कर्जबाजारीपणामुळे आम्ही त्रस्त आहोत. बी-बियाण्याचा प्रश्‍न मोठा आहे, चांगली बियाणं मिळत नाहीत मिळालीच तर ब्लॅक मार्केटमधून अव्वांच्या सव्वा रुपयांनी खरेदी करावी लागतात. खतांचा तर काळाबाजारच आहे. पिकांना, फळांना योग्य बाजारभाव मिळत नाही. आमच्या कष्टाने शेतीची उत्पादनक्षमता तर वाढली. मात्र, आमचं उत्पन्न काही वाढलं नाही. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भुकेला देश अशी भारताची ओळख होती. मात्र, शेतीच्या माध्यमातून आम्हीच देशाला सधन केलं, पण.. पण आमच्या हाती काहीच लागलं नाही...

आम्ही काय करतो? आम्ही ओरडतो; पण कोणीही ऐकत नाही. अधिकारी थातूरमातूर खुलासे 

करतात. कानांवर हात ठेवतात. सरळ हात झटकतात. भ्रष्टाचार करतात मग आम्ही आंदोलन करतो, त्याशिवाय दुसरा उपायच नसतो. लोकप्रतिनिधी ते फक्त मतं मागण्यापुरते आणि निवडून येण्यासाठीच आहेत. फार थोडे लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांसाठी जागरूक आहेत. शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने कुणीच वाली नाही. शेतीमालाचे भाव  व्यापारी मुद्दाम पाडतात. व्यापाऱ्यांविरुद्ध आंदोलनं झाली, आता तुम्हीच आम्हांला वाचवा. अधिकाऱ्यांना सूचना द्या.

अर्थव्यवस्थेचा “दिवाळीचा सण” म्हणजे केंद्रीय अर्थसंकल्पच ना? तिथे तर ह्या ‘कण्या’पेक्षा रेल्वेसुद्धा जास्त महत्व खावुन जाते. रेल्वे इतका मान सुद्धा या ‘अर्थव्यवस्थेच्या कण्याला’ मिळतांना दिसत नाही. धोरणात्मक निर्णयांमध्ये शेती विषयाचा शेवटून पहिला नंबर लागतो.
आणि.. आणि जर का हे खरं असेल तर शेतकर्‍याला “देशाचा राजा” म्हणणं म्हणजे शेतकर्‍यांची क्रूर थट्टाच करण्यासारखं आहे. या देशात जे काही लोक शेतीवर उपजिविका करतात त्याच शेतकऱ्याला आज शेतीमुळेच आत्महत्याही करावी लागतेय. 

“आमच्या आत्महत्या वाढल्या, राज्यकर्ते आणखीणच एक गुर्हळ ठेवून गेले... विश्लेषकांना बुद्धीचं लालित्य  पाजळयाला बळ देऊन  गेले... आमचं जगणं यातच हरवलं... गेल्या काही दिवसांमध्ये आमच्या आयुष्यात अनेक वादळं निर्माण झाली. आमचं जीवन एका वाटेवरच येऊन थाबलं.… मातीत पहिलेलं स्वप्नं मातीतच  गाडलं गेलं....

गारपीट, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ या साऱ्या संकंटापुढे माणूस निसर्गापुढे किती क्षुलल्क आहे हे अनेकवेळा दाखवून दिलंय. पण शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान प्रचंड मोठं आहे. आता... आता गरज आहे ती प्रशासनानं माणूसकी दाखवण्याची...

नैसर्गिक संकंटामुळे बळीराजा पुरता उद्धवस्त झाला. पाच सहा लाख हेक्टरवरील पिकं अक्षरक्ष: आडवी झाली. अवकाळी पावसामुळे अनेक फळबागा उद्धवस्त झाल्या. पिकांचं अतोनात नुकसान झालं, मात्र, मात्र  सरकारी यंत्रणा पंचनाम्यांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहतेय. पण अजून पदरात दमडीही पडलेली नाही. निवडणुकीच्या काळात आचारसंहितेंचं कारण पुढे करून गारपीटग्रस्तांच्या हातावर फक्त ३७ रुपयांचा चेक टेकवला. सर्वाचा पोशिंदा असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्याच बाबतीत नको ती नियमावल्ली का असावी? हा सगळा कारभार पाहिल्यानंतर सरकारचा ढोंगी कारभार शेतकऱ्य़ांची थट्टा कशी करतो याची प्रचीती येते. उन्हांतान्हांत घाम गाळणाऱ्या या शेतकऱ्यांना कवडीमोडालाचीही किंमत जर या देशात मिळत नसेल तर माझा देश सुजलाम सुफलाम म्हणण्याची आपल्याला लाज वाटली पाहिजे. पण.. पण आमची राजकारणी मंडळी निवडणूकीच्या धुळवडीत मश्गूल झालीये. खुर्चीच्या खेळात मग्न असलेल्या नेते मंडळींना शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसायलाही वेळ नाही की मदतीचा हात देण्याची दानतही नाही.

अशा नेते मंडळींना एकच विनंती...

 अरे बाबांनो, थोडसं माणूसकीनं वागा, उद्धवस्त बळीराजाला मदत करा, 

त्याला आधार द्या...